भदौ १० गते रसुवामा आएको भीषण हिमपहिरोले चीनबाट सबैभन्दा धेरै सामान आयात गर्ने प्रमुख स्थलमार्गको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ।
धेरै सामान बोकेका गाडी बाटोमै फसेका छन्। चीनसँगको अर्को महत्त्वपूर्ण नाका तातोपानी पनि अहिले अवरुद्ध छ। त्यहाँबाट सामानको आउजाउ हुन सकेको छैन।
यता भारतीय नाकाबाट पास भएपछि ठूला ढुवानी साधनको सहायताले काठमाडौंमा सामान ल्याउने प्रमुख मार्ग पृथ्वी राजमार्ग हो।
तर, कृष्णभीरमा गएको पहिरोले यो मार्ग पनि प्रभावित भएको छ। अहिले वैकल्पिक मार्गबाट साना ढुवानी साधन प्रयोग गरेर सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप समस्या निम्त्याएको सरोकारवालाले बताएका छन्। विभिन्न उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
ढुवानी लागत बढेको कारण देखाउँदै काठमाडौंमा ग्यासको मूल्यसमेत १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाइएको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार ‘रसुवा बाढी : आपूर्ति र मूल्य शृङ्खलामा आएको परिवर्तन र चुनौती’ विषयमा छलफल गरेको थियो।
छलफलमा उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सरकारी अधिकारी र सांसदले अहिलेको अवस्थाबारे धारणा राखे। उनीहरूले तत्कालीन समस्या समाधानका उपायसँगै दीर्घकालीन सुधारका विषय पनि उठाए।
आखिर काठमाडौं केन्द्रित उपभोक्ताले अहिले भोगिरहेको समस्या के हो? आपूर्ति कहाँ रोकिएको छ? ग्यासको मूल्य किन बढ्यो? र, संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
ग्यासको अभाव होइन ढुवानी समस्या, मूल्य किन बढ्यो?
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले अहिले ग्यासको मूल समस्या उत्पादन वा आयातमा नभइ काठमाडौंसम्म ग्यास ल्याउने ढुवानी व्यवस्थामा भएको बताए।
निगमका अनुसार भदौमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास पठाइएको थियो। तर कृष्णभीरको पहिरोले काठमाडौंमा ग्यास ल्याउने १८–२० वटा उद्योगका बुलेट र खाली सिलिन्डर बोकेका गाडी रोकिएका थिए।
यसअघि काठमाडौंका उद्योगले ५ देखि ३० किलोमिटर आसपासबाट ग्यास ल्याउँथे। अहिले हेटौंडा, वीरगञ्ज र चितवनतिरका उद्योगमा निर्भर हुनुपरेको छ। यसले ढुवानी समय ८ घण्टाबाट १४–१५ घण्टासम्म पुर्याएको छ।
ग्यास उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेले कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि काठमाडौंका उद्योगसँग तत्काल अर्को विकल्प नरहेको बताए।
हेटौंडा र चितवनबाट ग्यास ल्याउन ठूलो क्षमताका ट्रक चाहिन्छ। तर वैकल्पिक बाटोमा त्यस्ता साधन चलाउन कठिन छ। सामान्य अवस्थामा तीन घण्टामा पुग्ने दूरी पार गर्न अहिले १५–१८ घण्टासम्म लागिरहेको उनले बताए।
उद्योगीहरूले सुरुमा सेना, प्रहरी र खाद्य संस्थानलगायत सरकारी निकायका गाडी प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसबाट पर्याप्त साधन उपलब्ध हुन सकेन। त्यसपछि यातायात व्यवसायीसँग न्यूनतम दरमा ढुवानी गर्ने सहमति गरिएको घिमिरेको दाबी छ।
यही अतिरिक्त ढुवानी खर्च अहिलेको मूल्य समायोजनको मुख्य आधार भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
घिमिरेका अनुसार एउटा सिलिन्डर काठमाडौंसम्म ल्याउँदा संस्थागत रूपमा तय भएको ढुवानी लागत ८० रुपैयाँ ८० पैसा थियो। उद्योगले आफ्नो आन्तरिक ढुवानीतर्फको ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको खर्चसमेत बोकेको छ। त्यसपछि थप भार १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको उनको भनाइ छ।
हेटौंडा र चितवनबाट ल्याउँदा २१ टन क्षमताको ट्रकले करिब १५ टन मात्रै बोक्न सक्ने अवस्था छ। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा ग्यास उद्योगी गोकुल भण्डारी त्यसले प्रतिसिलिन्डर ढुवानी खर्च अझ बढाएको बताउँछन्। उनका अनुसार वास्तविक ढुवानी लागत करिब १८६ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। उद्योगले भने त्यसको आधाभन्दा कम, करिब ९३ देखि १०५ रुपैयाँ मात्रै उपभोक्तामा थपेको छ।
ग्यास बिक्रेता चन्द्र थापा उपभोक्तामा अतिरिक्त भार कम गर्न उद्योग र व्यवसायीले केही समय आफ्नो कमिसनसमेत छाड्न सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले ढुवानीको व्यवस्था गरिदिए मूल्यमा थप भार नपर्ने अवस्था बन्न सक्छ। 'हप्ता/दश दिनलाई बिक्रेता कमिशन नदिएपनि हुन्छ तर तराईबाट डिलरसम्म ग्यास ल्याइदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो' उनले भने।
निगमका साहले अहिलेको संकटले ग्यास क्षेत्रमा राज्यको पूर्वाधार कमजोर रहेको देखाएको बताए। पेट्रोलियमका अन्य उत्पादनका लागि निगमसँग भण्डारण र स्थायी पूर्वाधार छ। ग्यासमा भने त्यस्तो क्षमता छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले व्यावसायिक क्षेत्र र सर्वसाधारणका लागि वितरण व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। होटल तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई निश्चित दिनमा छुट्टै वितरण गर्ने र सर्वसाधारणलाई डिलर तथा सबडिलरमार्फत सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
चीनतर्फको आपूर्ति झन् जटिल
रसुवा बाढीले ग्यास मात्र होइन, चीनबाट आउने सामानको आपूर्ति पनि प्रभावित गरेको छ।
रामहरि कार्की, हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष,का अनुसार रसुवा बाढीमा ठूलो संख्यामा कन्टेनर र सामान बगेका छन्। करिब १७६ वटा सवारी साधन सीमाक्षेत्रमै रोकिएका छन्। चालकको अभाव पनि देखिएको छ। केरुङ–काठमाडौं ढुवानी भाडा अहिले करिब चार लाख रुपैयाँ पुगेको उनको भनाइ छ।
उनले तातोपानी र केरुङ दुवै प्रभावित हुँदा कोरला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए। चीनतर्फ रोकिएका सामान छिटो ल्याउन कूटनीतिक तहबाट समेत पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सामान थुपार्न नहुने बताए। ग्यास सिलिन्डरको ब्रान्डअनुसार हुने आदानप्रदानको समस्या हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। केरला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए।
ग्यासभन्दा बाहिरको बजारमा बढी जोखिम
पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा उद्योगी मोतिलाल दुगडले अहिलेको बहस ग्यासमै सीमित गर्न नहुने बताए। हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्यमा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ।
चीनतर्फको अवरोधले हजारौं कन्टेनर प्रभावित भए पनि भारततर्फबाट हुने नियमित आपूर्तिमा त्यस्तो समस्या नभएको उनले बताए। दुगडले तरकारी, फलफूल, मसला र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको बताए। त्यसैले सरकारले ग्यासभन्दा बाहिरका खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलामा पनि तत्काल ध्यान पर्ने उनको भनाइ छ।
दुगडले सरकारसँग माग र आपूर्तिको पर्याप्त तथ्यांक नभएको समस्या पनि औंल्याए। काठमाडौंमा मात्र सामान थुपार्नेभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार छुट्टाछुट्टै आपूर्ति योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष, पवित्र बज्राचार्यले बजारमा तत्काल खाद्य संकट नभएको बताए। उनका अनुसार बजारमा करिब तीन महिनासम्मको खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ। खुद्रा पसलमा पनि करिब १०–१५ दिनको स्टक रहने गर्छ। समस्या बढी मनोवैज्ञानिक र ढुवानी व्यवस्थापनसँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारी निकायबाट ‘सामान उपलब्ध छ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट फैलिने नकारात्मक सन्देशले उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात र उपलब्धताबारे सरकारले स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। कति दिनसम्म पुग्ने स्टक छ भन्ने जानकारी दिए उपभोक्ताको त्रास कम हुने उनको सुझाव छ।
सरकार र नीति निर्माताको जोड वैकल्पिक व्यवस्थामा
सत्तारूढ दलका सांसाद र संघीय संसदका उपभोक्ता समिति सदस्य बदन भण्डारीले १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा थपिएको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। संकटको समयमा मूल्य निर्धारण गर्दा वास्तविक अतिरिक्त ढुवानी लागत, वैकल्पिक बाटोबाट ल्याइएको सिलिन्डर संख्या र त्यसको लागत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ। एक–दुई साताको संकट उद्योगले समेत व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले मूल्य पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'वैकल्पिक बाटोबाट कति ग्यास आयो ? वास्तविक अतिरिक्त ढुवानी खर्च कति भयो र बढाइएको रकमको आधार के हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
सांसद भण्डारीले उपभोक्तालाई दुई हजार १६५ मा बिक्री हुनुपर्ने ग्यास दुई हजार ५०० सम्ममा बिक्री भइरहेको गुनासो आएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे । उनले विपद्का बेला उद्योगी व्यवसायीले नाफा नहेरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। सातदेखि १० दिनको अस्थायी अतिरिक्त ढुवानी खर्च राज्य वा निगमले व्यहोरेर उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन सकिने उनले बताए।
उनले कोरला र तातोपानी नाका सक्रिय बनाउने, विद्युत् प्रयोग बढाउने र एलपी ग्यासमा आयात निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए। सिलिन्डरको मापदण्ड एकरूप बनाएर ब्रान्डअनुसार सिलिन्डर साट्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले संकटलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौं केन्द्रित दृष्टिकोणबाट मात्र नहेर्न पनि सुझाव दिए। आवश्यक परे अस्थायी कर छुट, मूल्य अनुदान र प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित राहत दिन सकिने उनको धारणा छ। उपभोक्ताले पनि अनावश्यक सञ्चिति नगरी जिम्मेवार उपभोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले तत्कालको सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान पृथ्वी राजमार्ग खुलाउनु भएको बताए।
पुरानो स्टकमा नयाँ ढुवानी लागत जोडेर मूल्य बढाउन नहुने मन्त्रालयको धारणा छ। बजार अनुगमन पनि तीव्र बनाइएको उनले बताए। उपत्यकामा ४० भन्दा बढी व्यवसायिक फर्मको अनुगमन गरिएको र जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारसँग ढुवानी साधनको व्यवस्थित तथ्यांक नभएको समस्या पनि उनले स्वीकार गरे। भविष्यमा यस्तो संकटका लागि ट्रक, बुलेट र अन्य ढुवानी साधनको छुट्टै डेटाबेस बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
